ड्राइवर-सह-कंडक्टर की नियुक्ति अस्थायी व्यवस्था है: तमिलनाडु के मंत्री शिवशंकर

कोयंबटूर: सरकार द्वारा हाल ही में ड्राइवर-कम-कंडक्टर (डीसीसी) पदों के लिए जारी की गई भर्ती अधिसूचना पर अनुबंध कर्मचारियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों का जवाब देते हुए परिवहन मंत्री एस एस शिवशंकर ने कहा कि यह अस्थायी व्यवस्था है, ताकि कर्मचारियों के छुट्टी पर जाने पर परिचालन प्रभावित न हो। टीएनएसटीसी ने 3,274 डीसीसी पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। शुक्रवार को टीएनआईई से बात करते हुए मंत्री ने कहा, "कर्मचारियों की उपस्थिति के रिकॉर्ड का विश्लेषण करने के बाद, हमने टीएनएसटीसी में डीसीसी पदों को भरने का फैसला किया। उदाहरण के लिए, यदि किसी शाखा से चार ड्राइवर अनुपस्थित हैं, तो हम उन बसों का संचालन नहीं कर सकते। यदि कर्मचारियों के पास दोनों लाइसेंस हैं, तो हम बसों का संचालन कर सकते हैं। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और अनुपस्थिति के आंकड़ों के मद्देनजर, हम तत्काल नए कर्मचारियों की भर्ती कर रहे हैं।" शिवशंकर ने आगे कहा कि अगले चरण में ड्राइवरों और कंडक्टरों की भर्ती की जाएगी। हालांकि, अनुबंध कर्मचारियों का कहना है कि वे नौकरी के अवसर से वंचित हैं। एक अस्थायी कंडक्टर पी अरुणकुमार ने कहा कि अधिसूचना ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इरोड जिले के कंडक्टर पी परमासिवन ने कहा कि वर्तमान में बहुत कम महिलाएं कंडक्टर के रूप में काम कर रही हैं और नए लाइसेंस मानदंड से उम्मीदवार हतोत्साहित होंगे।

उन्होंने कहा, "भले ही टीएनएसटीसी ने डीसीसी अधिसूचना जारी की हो, लेकिन इसमें महिलाओं के लिए कोई मानदंड नहीं बताया गया है।"

तमिलनाडु सरकार परिवहन वर्दी कर्मचारी संघ के उप महासचिव आर मोहनराज ने कहा कि कुछ को छोड़कर, अधिकांश उम्मीदवारों के पास केवल एक ही लाइसेंस है।

उन्होंने बताया, "डीसीसी जनादेश के कारण, लंबे समय से इंतजार कर रहे उम्मीदवार आवेदन करने में असमर्थ हैं। डीसीसी लाइसेंस केवल एसईटीसी सेवाओं के लिए उपयुक्त है, जो लंबी दूरी के मार्गों पर संचालित होती हैं।"